नई दिल्ली: सरकार एक वित्तीय निवारण एजेंसी- FRA (Financial Redressal Agency) की स्थापना करने का प्लान कर रही है जो विनियमित वित्तीय सेवा प्रदाताओं के खिलाफ सभी उपभोक्ता शिकायतों की जांच करेगी. यह एजेंसी वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों के खिलाफ की जाने वाली सभी शिकायतों पर कार्रवाई करेगी.
सरकारी अधिकारी ने कहा, “आम लोगों की वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन की जरूरत है और इसके लिए एक सेंट्रलाइज एजेंसी बनाने की जरूरत है.” भारत सरकार वास्तव में आम लोगों की वित्तीय परेशानी को सुलझाने के लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी बनाना चाहती है जहां लोग अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें.
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