*केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियों व प्रदेश सरकार की जन विरोधी*

ज्ञापन

प्रतिष्ठा में,
महामहिम राष्ट्रपति/राज्यपाल महोदय,
द्वारा
जिलाधिकारी महोदय जिला झाँसी

*विषय – केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानून, नई शिक्षा नीति व श्रम नीति की खामियों व प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियो, डीजल – पेट्रोल की कीमतों में बढोत्तरी को तत्काल वापिस लेने एवं सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त किए जाने एवं क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू करने के विरुध्द ज्ञापन I*

महामहिम जी,
आपका ध्यान प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, मंहगाई एवं आरक्षण समाप्त किये जाने एवं क्रीमीलेयर की व्यवस्था लागू किये जाने के विरुध्द भागीदारी संकल्प मोर्चा के आवाहन पर जन अधिकार पार्टी द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ I प्रदेश में चारों तरफ पिछड़ों, दलितो, अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बालात्कार और आगजनी की घटनाये हो रही है जिनमे से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा ने सरकार के समक्ष रखा हैं किन्तु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रसाशन पर नियंत्रण बिल्कुल खत्म हो गया हैं I चारो तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ हैं I डीजल-पेट्रोल कि कीमते आसमान छू रही है I संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रही है I मेडिकल प्रवेश में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है I पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी गयी है, किसानो को बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है, किन्तु सरकार कुछ भी सुनने, समझने, मानने और अवांछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नही है I
इस सम्बन्ध में जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा पिछले 1 जून से 7 जून तक लगातार धरना – प्रदर्शन  भी किया गया और उसके बाद भी लगातार प्रत्येक सोमवार को प्रदर्शन किया जा रहा है आज धरना प्रदर्शन का *47 वां* सोमवार है और प्रत्येक सोमवार को महामहिम को ज्ञापन भी भेजा जा रहा है किन्तु शासन / प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही नही की जा रही है I एक स्वस्थ लोकतन्त्र में जनता की आवाज की इस प्रकार की अनदेखी अच्छी नही हैं I
अतः भागीदारी संकल्प मोर्चा पुनः आप से आपसे अनुरोध करता है कि उसकी निम्नलिखित मांगो पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा – निर्देश देने की अनुकम्पा करें I

जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा की प्रमुख मांगे निम्नवत है : –

1. नई कृषि नीति किसान विरोधी है I काला बाजारी को बढ़ावा देने वाली है I कांट्रेक्ट खेती किसान को गुलाम बनाने वाली है I यह कृषि नीति किसान और उससे जुड़े सभी लोगो को गुलामी की तरफ ले जाने वाली है और आम आदमी को भी नुकसान पहुँचाने वाली है ऐसी नई कृषि नीति को तुरंत रद्द किया जाय I

2. सरकार नई शिक्षा नीति की आड़ में देश के पिछड़ों और दलित, किसान मजदूर एवं अकलियत को शिक्षा से वंचित करना चाहती है और उन्हें पुनः देश की चली आ रही वर्ण व्यवस्था की तरफ ले जाने वाली है I जन अधिकार पार्टी एवं भागीदारी संकल्प मोर्चा नई शिक्षा नीति का पुरजोर विरोध करती हैं I ऐसे कानूनों को जो शिक्षा से बंचित करता हो उसे तुरंत वापिस लिया जाये I

3. सरकार द्वारा पिछड़ों का आरक्षण मेडिकल सहित सभी क्षेत्रो में शून्य कर दिया गया है I इसे तत्काल बहाल किया जाए, साथ ही भागीदारी संकल्प मोर्चा यह भी मांग करती है कि पिछड़े वर्ग में क्रीमीलेयर कि व्यवस्था समाप्त की जाये I यदि सरकार क्रीमीलेयर व्यवस्था लागू ही करना चाहती है तब क्रीमीलेयर की सीमा शुद्ध बचत के हिसाब से कम से कम 15 लाख रूपये रखा जाय I

4. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण के कारण मृतक सभी कर्मचारियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा तत्काल एक करोड़ (1 करोड़) की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराईं जाए I

5. पेट्रोल – डीजल पर अधिरोपित टैक्स को केंद्र व राज्य सरकार कम करे जिससे पेट्रोल – डीजल सस्ता हो सके I

6. बहन बेटियों पर हो रहे अन्याय अत्याचार तुरंत रोका जाय और अन्याय अत्याचार दुर्व्यवहार करने वालो से सरकार सख्ती से कार्यवाही करें I

7.  पिछड़ों, दलितो, अल्पसंख्यकों की हत्याओ एवं उत्पीडन को तत्काल रोका जाए I

8. केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय संपत्तियों को, निजी क्षेत्रो की कम्पनियों / उद्योगपतियों को, कौडियो के दाम बेचा जा रहा है I इससे राष्ट्र की अपूर्णनीय क्षति होगी I इसे तत्काल रोका जाए I
9. मजदूरो को व्यवस्थित होने के लिए उन्हें कम से कम 15000/- रूपये एक मुश्त दिये जाय और 7500/- रूपये अगले एक वर्ष तक लगातार दिए जाय I

10. सामान्य वर्ग की तरह पिछड़े वर्ग के छात्र – छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाए I

11. जन अधिकार पार्टी नई शिक्षा नीति का विरोध करती है I पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक समान किया जाए और बेरोजगार नवयुवको को रोजगार उपलब्ध कराया जाए I

12. किसानो को खाद, बीज व कीटनाशक दवाये उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जाए और सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था नि:शुल्क किया जाए I

13. अन्ना प्रथा (आवारा पशुओं) को बंद किया जाए, जिससे किसानो की फसलों की सुरक्षा हो सकें I

14. छोटे एवं मझले किसानो, दुकानदारों / व्यपारियो का कर्ज एवं बिजली का बिल माफ किया जाए I

15. किसानो के गन्ने का मूल्य का भुगतान तत्काल किया जाए I

निवेदक
आर.डी.फौजी
जिलाध्यक्ष, जन अधिकार पार्टी झाँसी